आगरा। दस्तावेज में छेड़छाड़ कर आगरा विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हासिल करने, नक्शा पास कराने और अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन सख्ती दिखाने जा रहा है। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 400 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं।
प्रशासन गुड़ की मंडी, हनुमान गली में सरकारी जमीनों की तलाश में जुट गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस जमीन को निजी दिखाकर एनओसी हासिल की गई, उसके आसपास काफी इमारतें बनी हुई हैं। प्रशासन स्पष्ट करना चाहता है कि सिर्फ वही जमीन सरकारी थी या अन्य किसी सरकारी जमीन पर भी अवैध निर्माण है। इसके साथ ही प्रशासन ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदार/अधिभोगियों को बेदखल करना) अधिनियम, 1971 के तहत सरकारी भूमि पर काबिज करीब 400 कब्जाधारकों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।