भ्रष्टाचार रोकने में लगी केंद्र की मोदी सरकार विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग कर रही है। महज एक क्लिक से हर साल एकाउंट में सीधे सब्सिडी भेजने से सरकार को सालाना 36,500 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। कांग्रेस सरकार में मनरेगा, पेंशन, गैस सब्सिडी की यही रकम जेबों में जाती थी। केंद्र सरकार अपनी हर योजना में बैंक एकाउंट में ही भुगतान करने की तैयारी कर रही है। इसी से भ्रष्टाचार रुक सकेगा।
केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डा. हर्षवर्धन ने इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के महासम्मेलन के समापन पर यह जानकारी दी। कहा कि सरकार ने ई-नीलामी, ई-टेंडर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पारदर्शिता लाई है। स्पेक्ट्रम हो या कोयले की खदानें, इनकी नीलामी से 4.50 लाख करोड़ की कमाई पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सरकार को हुई है।
पेश किया मोदी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड
डा. हर्षवर्धन ने मोदी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जल्द ही जीएसटी लागू होने तथा महंगाई पर नियंत्रण की उम्मीद जताई। काले धन की वापसी पर कहा कि मारीशस रूट से काले धन को ब्लॉक किया गया है। 30 सितंबर तक लोग स्वैच्छिक आय घोषणा कर सकते हैं। देश में जापान की टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है। महज 0.5 प्रतिशत ब्याज पर 50 साल में यह रकम वापस करनी होगी। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से नरेंद्र मोदी एप को डाउनोड कर महत्वपूर्ण सुझाव देने की अपील की।
फिर खुलेगी आगरा में भूकंप मापी प्रयोगशाला
आरबीएस कालेज में दो साल से बंद भूकंप विज्ञान की प्रयोगशाला को केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय फिर से शुरू कराएगा। केंद्रीय मंत्री डा. हर्षवर्धन के सामने अमर उजाला ने फंड की कमी से प्रयोगशाला बंद होने का सवाल उठाया। इस पर उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाकर आगरा का मामला दिखवाएंगे। वह तकनीकी के पक्षधर हैं और भूकंप से जुड़ी जानकारियां समाज के लिए जानना जरूरी है।