इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में वर्ष 1995 से लेकर 2015 तक के चुनावों में आरक्षण की भी जानकारी दर्ज करनी होगी। आदेश आने के बाद पंचायत राज विभाग पूरा विविरण तैयार करने में जुट गया है। शनिवार को भी कर्मचारी इसी कार्य में जुटे रहे। जल्द से जल्द ये जानकारी निदेशालय को भेज दी जाएगी।
निदेशालय से आरक्षण निर्धारण की चर्चा हुई तेज
ग्राम पंचायतों में वर्गवार आबादी का विविरण मांगे जाने से आरक्षण निर्धारण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारों का मानना है कि निदेशालय इस बार सीधे ही आबादी के आधार पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण निर्धारित कर सकता है। इसी के चलते वर्गवार आबादी की जानकारी मांगी गई है। हालांकि अब तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने बताया कि निदेशालय से जो जानकारी मांगी गई है, उसे तैयार कराया जा रहा है। आरक्षण कैसे होगा, इस संबंध में अब तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।