समस्याओं को लेकर कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशनरों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के मध्य देय महंगाई राहत बकाया दिया जाए। जुलाई 21 से तीन प्रतिशत की दर से महंगाई राहत भुगतान दिया जाए। त्वरित समाधान के लिए वित्त सचिव प्रमुख की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाए। चिकित्सा परिचर्चा नियमावली 2011 के प्रथम और द्वितीय संशोधन करके कैशलैश चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए।
उत्तराखंड की भांति परिवहन निगम की बसों में किराए की छूट दी जाए। पेंशन राशिकृत धन की बहाली 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष किया जाए। जिलाधिकारी के मासिक एजेंडे में पेंशनर बिंदु भी शामिल किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए।
इस अवसर पर मंडल संयोजक राजेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष रामबहादुर यादव, जिला मंत्री शोभाराम यादव, बदन सिंह मस्ताना, मोहम्मद शमीम, जयपाल सिंह, राजबहादुर, कालीचरन, शिव सिंह, रामस्वरूप, बदन सिंह, प्रेमचंद्र शाक्य, बलवीर सिंह मौजूद रहे।