मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मंडलायुक्त सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की मंडलीय समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन या अन्य कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत में लापरवाही मिलने पर ठेकेदार और संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजें। हर हाल में कार्यदायी संस्था और ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए।
बैठक में सीएम योगी के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने सड़क खोदकर छोड़ने और घटिया मरम्मत कार्यों की शिकायत की। इसके बाद सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वालों खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश संबंधित जिलों के डीएम को दिए। सीएम ने कहा कि आगरा एक मेट्रो शहर है, इसलिए यहां पानी, सड़क, सीवर, और सौंदर्यीकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं मेट्रो सिटी के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
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पीडब्ल्यूडी की 2791.98 करोड़ रुपये की लागत वाली 495 परियोजनाओं (1138.195 किमी. लंबी सड़कें) को ई-विश्वकर्मा-2.0 पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से अपनी प्राथमिकताएं जल्द तय करने को कहा, जिससे तत्काल धनराशि जारी कर काम शुरू कराया जा सके।
इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर 1:45 बजे हाथरस से आगरा पहुंचे। पहले सर्किट हाउस गए। दोपहर का भोजन करने के बाद मंडलायुक्त सभागार में समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेबीरानी मौर्य सहित मंडल के सभी विधायक, एमएलसी और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों से करें वसूली
मुख्यमंत्री ने भारी वाहनों और डंपरों से जर्जर हो रहीं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के मामले पर भी सख्ती दिखाई। कहा कि ऐसे भारी वाहनों का ग्रामीण रास्तों से आवागमन तुरंत रोका जाए और उनके कारण सड़क को हुए नुकसान की भरपाई (क्षतिपूर्ति) भी उन्हीं वाहन मालिकों से की जाए।