मथुरा के मांट क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण की सीमा में बिना अनुमति बनाई गईं 4 कॉलोनियों व 5 होटलों-ढाबों-दुकानों को शुक्रवार को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त करा दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। कुल 7 घंटे चली कार्रवाई के दौरान कब्जाधारकों में अफरा-तफरी मची रही।
यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण की सीमा में पानीगांव से एक्सप्रेस-वे के वृंदावन कट तक कई कॉलोनी, होटल और ढाबे बनाए गए हैं। इनका निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के ओएसडी शैलेश सिंह नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक जेसीबी पहुंचीं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। ओएसडी ने बताया कि बिना अनुमति हेरिटेज सिटी क्षेत्र में निर्माण किया है। वहीं शासन की मंशा है कि यहां ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार मांट पवन कुमार के साथ ही राजस्व व पुलिस टीम भी मौजूद रही।
चेतावनी के बाद भी नहीं हटाया कब्जा
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के ओएसडी ने बताया गया कि एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने पूर्व में इन अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर लिया था। उन्हें अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा भी गया था। जब निर्माण नहीं हटाए गए तो शुक्रवार को कार्रवाई की गई। कुल 37 कॉलोनियों, होटलों, ढाबों आदि पर कार्रवाई की जानी है।यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है।
मंगलवार को भी होगी कार्रवाई
एसडीएम मांट आदेश कुमार ने बताया कि कब्जा करने वालों से ध्वस्त करने से पहले सामान को हटाने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी सामान नहीं हटाया गया। शेष बची कॉलोनियों, होटलों-ढाबों व दुकानों पर मंगलवार को कार्रवाई की जाएगी।
शिवा ढाबे पर दो घंटे तक चली जेसीबी
वृंदावन कट पर स्थित रुद्र शिवा ढाबा को ध्वस्त करने जब प्राधिकरण की टीम पहुंची तो वहां कई यात्री भोजन कर रहे थे। जाते ही पुलिस टीम ने ऐलान कर दिया है थोड़ी देर में इसे तोड़ने वाले हैं। इससे वहां अफरातफरी मच गई। यहां करीब दो घंटे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
विरोध भी झेलना पड़ा
शुक्रवार को प्राधिकरण की टीम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के वक्त विरोध भी झेलना पड़ा। भूतिया गांव की रहने वाली कमलेश ने बताया कि जमीन को बेचकर काॅलोनी का निर्माण किया था। प्रशासन ने उसे ढहा दिया। वहां मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि कार्रवाई से भूमि की कीमतें घटेंगी।