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एक देश-एक विधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मेयर, महापौर परिषद की बैठक में लिया निर्णय

Sat, 31 Oct 2020 12:20 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

शुक्रवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आगरा के महापौर नवीन जैन ने की। कोर कमेटी की बैठक में एक देश एक नियमावली, अगले वर्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और महापौर परिषद का मुख्य कार्यालय बनाने के लिए जमीन की तलाश के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
 
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अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में मौजूद मेयर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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एक देश, एक विधान और 74वां संशोधन लागू करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। उनसे देश के सभी नगर निगमों में नियमों की विसंगतियां दूर करने और महापौर के अधिकार बढ़ाने की मांग करेगा। प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है।
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शुक्रवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आगरा के महापौर नवीन जैन ने की। कोर कमेटी की बैठक में एक देश एक नियमावली, अगले वर्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और महापौर परिषद का मुख्य कार्यालय बनाने के लिए जमीन की तलाश के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

मेयर नवीन जैन ने बताया कि महापौर परिषद जेवर एयरपोर्ट के पास नोएडा अथॉरिटी से प्लॉट लेकर 2000 वर्ग मीटर में नया ऑफिस बनाएगी। पिछली बार आगरा में हुए परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते बहुत से महापौर शामिल नहीं हो पाए थे लेकिन जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से भविष्य में महापौर आ सकेंगे। 
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बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए मुरादाबाद और जम्मू का प्रस्ताव रखा गया, जिनमे में से एक शहर चुना जाएगा। बैठक में परिषद के कोषाध्यक्ष चंद्रमोहन गुप्ता, आशुतोष वार्ष्णेय, अलीगढ़ महापौर मौ. फुरकान, कानपुर महापौर प्रमिला पांडेय, मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल मौजूद रहे।

कहीं एक साल, कहीं ढाई साल मेयर का कार्यकाल
अखिल भारतीय महापौर परिषद के महामंत्री संगठन उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि देश में कहीं एक साल तो कहीं ढाई साल का मेयर का कार्यकाल है तो कहीं 5 साल का। ऐसे में एक देश एक कानून और देश में सभी नगर निकायों में 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग प्रधानमंत्री से करेंगे। 
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