आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ (हाईकोर्ट बेंच) स्थापना की मांग करने संघर्ष समिति के अधिवक्ता 25 नवंबर को जेवर जाएंगे। वे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगरा में खंडपीठ स्थापना के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। यह निर्णय सोमवार को दीवानी में बैठक करके लिया गया। बैठक में संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के प्रमोद शर्मा, दुर्ग विजय सिंह भैया, अशोक भारद्वाज, चौधरी अजय सिंह, सचिव वीरेंद्र फौजदार आदि शामिल रहे।
अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान अधिवक्ता भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की मांग की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्राचार करके उनसे मिलने का समय लेने का प्रयास किया जाएगा।
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बेंच बनाने के बयान पर भड़के हाईकोर्ट के वकील
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच बनाने संबंधी बयान से इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील नाराज हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंत्री द्वारा एक खेल कार्यक्रम में आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाने पर विचार करने की कड़े शब्दों में निन्दा की।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह ने कानून मंत्री के बयान को गैरजिम्मेदाराना व असंवैधानिक बताते हुए कहा कि जिस जसवंत सिंह कमीशन के आधार पर बयान दिया गया है वह रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद अब निरर्थक हो चुकी है। वहीं निवर्तमान महासचिव प्रभाशंकर मिश्र द्वारा इस विषय पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक 23 नवंबर को लाइब्रेरी हाल में बुलाई गई है।
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