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शासन में पकड़ा गया शौचालय निर्माण में खेल

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एटा। जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए शौचालय निर्माण में की जा रही फर्जी रिपोर्टिंग को शासन ने पकड़ लिया है। जिले के अलीगंज ब्लॉक में शौचालय निर्माण में ओवर रिपोर्टिंग पाई गई है। इसे लेकर पंचायतीराज निदेशक ने आपत्ति जताते हुए डीपीआरओ से जवाब मांगा है। साथ ही एक मई 2018 से ब्लॉक में तैनात रहे एडीओ पंचायत का ब्यौरा भी तलब किया है।
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जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जमकर ओवर रिपोर्टिंग की जा रही है। पहले भी जिले में ओवर रिपोर्टिंग करने के मामले सामने आ चुके हैं। अब अलीगंज ब्लॉक में ओवर रिपोर्टिंग की पोल खुली है। दरअसल, पिछले दिनों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में क्यूसीआई संस्था के जरिए शौचालय निर्माण का थर्ड पार्टी सत्यापन कराया था। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में ब्लॉक अलीगंज की ग्राम पंचायतों में 70 फीसद ओवर रिपोर्टिंग की पुष्टि की।

जिसका पुर्नसत्यापन अलीगढ़ मंडल की उपनिदेशक पंचायत से कराया गया। जिसमें सामने आया कि ब्लॉक अलीगंज की कम से कम एक ग्राम पंचायत में 75 फीसद ओवर रिपोर्टिंग भारत सरकार की वेबसाइट पर की गई है। मामले में पंचायतीराज निदेशक ने माना है कि ओवर रिपोर्टिंग में ब्लॉक में तैनात रहे सहायक विकास अधिकारी ने अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती है।
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इसे लेकर पंचायतीराज निदेशक ने डीपीआरओ के प्रति नाराजगी जताते हुए एक मई 2018 से ब्लॉक में तैनात रहे एडीओ पंचायत का विवरण मांगा है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई एडीओ प्रभारी के तौर पर तैनात रहे हैं, तो उसका भी विवरण दिया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओवर रिपोर्टिंग का खेल खुलने के बाद जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है।

38220 शौचालय बनने का दावा
स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट के मुताबिक अलीगंज ब्लॉक में 38220 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और अब एक भी शौचालय का निर्माण शेष नहीं है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है।

उन निदेशक पंचायत अलीगढ़ मंडल नंदिनी जैन ने बताया कि शासन ने क्यूआईसी संस्था से शौचालय निर्माण का सत्यापन कराया था, जिसमें अलीगंज ब्लॉक में ओवर रिपोर्टिंग पाई गई थी। इसके बाद शासन के आदेश पर मैंने भी सत्यापन किया। मामले में ओवर रिपोर्टिंग मिलने की पुष्टि करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी। जिसके बाद शासन ने कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है।
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