आगरा। एक तरफ सूबे में भूमाफियाओं की संपत्तियों पर बुल्डोजर चल रहा है। दूसरी तरफ ताजनगरी में जिला एवं तहसील स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स कमेटियां भूमाफियाओं को चिह्नित और फिर घोषित करने के बाद चुनिंदा कार्रवाई तक सीमित हैं। शहर में 72 से अधिक चिह्नित भूमाफियाओं में सिर्फ 38 ही घोषित किए हैं। जबकि कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर हो सकी है।
शहर में 250 करोड़ रुपये कीमत से अधिक की सरकारी व निजी संपत्तियों पर भूमाफिया काबिज हैं। इन्हें घोषित करने के बाद इनके कब्जे से जमीन मुक्त कराने के अलावा इनकी संपत्तियां कुर्क होनी थीं। रासुका के अलावा गैंगस्टर व गुंडा एक्ट में कार्रवाई प्रावधान था। परंतु भूमाफियाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस व प्रशासन प्रभावी कार्रवाई लचर है। ऐसे में दबंग प्रवृत्ति, राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से भूमाफिया जमीनों पर काबिज हैं। वहीं, इस संबंध में एडीएम प्रशासन अजय कुमार सिंह का कहना है कि घोषित भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियों की रिपोर्ट तहसीलों से मांगी है। कुछ मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।
यहां काबिज हैं बड़े भूमाफिया
- जोंस मिल : तीन भूमाफिया घोषित हैं। दो के विरुद्ध कार्रवाई नहीं।
- नाथ का बाग : 20 भूमाफिया घोषित हैं। 18 के विरुद्ध कार्रवाई नहीं।
- मौजा चक हफ्तम : 38 भूमाफिया चिह्नित हैं। किसी के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई नहीं।
- मौजा सुरजेपुरा : चार भाई भूमाफिया घोषित। जमीन मुक्त कराने को कोई कार्रवाई नहीं।
18 को फिर नए होंगे चिह्नित
तहसील स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक 18 नवंबर को सदर तहसील में होगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लक्ष्मी एन ने बताया कि 12 पुलिस थानों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। उनसे भूमाफिया की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उन्हें जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।
पांच महीने से नहीं समीक्षा
जिलास्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की अंतिम बैठक जून 2021 में डीएम प्रभु एन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। अगली बैठक में भूमाफिया के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी थी। पांच महीने से कार्रवाई की समीक्षा नहीं हो सकी है।