तीन दिन में ठिकाने लगाए जाएंगे 100 करोड़ रुपये

वर्तमान वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही सरकारी कार्यालयों में बजट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सरकारी दफ्तर देर शाम तक खुल रहे हैं। वित्तीय मामलों से जुड़ी फाइलों का निस्तारण किया जा रहा है। शासन से लंबित बजट की मांग भेजी जा रही है। बजट भी आने लगा है। इसका उपयोग सिर्फ तीन दिन में होना है। यह प्रक्रिया विभागों ने शुरू भी कर दी है। पंचायती राज विभाग 23 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्च करने की तैयारी में है। यह राशि शौचालय और विकास पर खर्च की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग 15 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत इस राशि का उपयोग कई माह से नहीं हो सका था। अब यह राशि खर्च की जानी है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 1.5 करोड़ खर्च हो रहे हैं, जबकि 40 लाख रुपये तहसील को खर्च करने हैं। इनके अलावा जिला पंचायत, पीडब्लूडी, निर्माण निगम, आरईएस, नगर निगम, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, शिक्षा, विद्युत सहित कई विभागों में वित्तीय वर्ष को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। सभी विभागाध्यक्ष लंबित भुगतान करने में जुटे हुए हैं।

कहीं फर्नीचर खरीदा जा रहा तो कहीं कूलर

आफिस की साज सज्जा को आया बजट भी खर्च करने की प्लानिंग हो रही है। कहीं फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो कहीं पर्दे। कूलर और पंखे भी लगवाए जा रहे हैं। गमले और वाटर कूलर की भी खरीद हो रही है। सभी की कोशिश है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले सारा पैसा प्रयोग कर लिया जाए ताकि लैप्स होने से बचाया जा सके।