कासगंज के विकास के लिए जिला योजना की बैठक में विकास प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिले में प्राथमिकता के अनुसार विकास के कार्यों का खाका खींचा गया। कुल 179.59 करोड़ के विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने स्वीकृत विकास योजना को शत प्रतिशत धन दिलाए जाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार लक्ष्य पर नहीं संकल्प पर कार्य करती है।
कलक्ट्रेट सभागार में राज्यमंत्री आवास एवं शहरी नियोजन, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने जिला योजना की बैठक की अध्यक्षता की। जिलाधिकारी आरपी सिंह ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद जिला योजना के प्रस्तावों को रखा गया। मुख्य विकास अधिकारी श्री निवास मिश्र, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आरपी सिंह ने प्रस्तावों को विस्तार से रखा।
प्रस्तावों में वन विभाग के पौध रोपण, सीसी सड़क निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, नवीन सड़कों के निर्माण, सोरों में गंगा घाटों के निर्माण, राजकीय महाविद्यालयों के विकास कार्य, पेयजल योजना, शौंचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के निर्माण सहित ग्रामीण विकास से जुड़े तमाम अन्य प्रस्ताव बैठक में स्वीकृत हुए। जिला योजना के कार्यों को गंभीरता से कराए जाने के संबंध में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए। जिलाधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि जिले के सुनियोजित विकास के लिए सहयोग के साथ सभी कार्य करें। पटियाली के विधायक ममतेश शाक्य, अमांपुर विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, कासगंज विधायक देवेंद्र राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्णेंद्र सोलंकी ने विकास प्रस्तावों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर की।
अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसडीएम भरत लाल सरोज, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सीपी सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रंगजी दुबे सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।
जिला योजना के प्रमुख विकास कार्य
20083 शौंचालय का निर्माण 25 करोड़ की लागत से होगा।
ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण 3 करोड़ की लागत से होगा।
345 प्रधानमंत्री योजना के आवास 4 करोड़ 14 लाख की लागत से बनाए जाएंगे।
समग्र गांव में सीसी रोड का निर्माण 5 करोड़ की लागत से होगा
वन विभाग के कार्यालय का निर्माण एक करोड़ की लागत से होगा।
21 गांव में से ग्रामीण पेयजल योजना पर एक करोड़ की लागत का काम होगा
जिले में नवीन सड़कों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 41 लाख का प्रावधान किया गया है
राजकीय महाविद्यालय पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई के विकास पर एक करोड़ 30 लाख खर्च होंगे। स्वास्थ्य केंद्र सिढ़पुरा के भवन निर्माण को एक करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सूकर क्षेत्र सोरों धर्मस्थल के लिए घाट निर्माण को 30 लाख का प्रावधान किया गया है।