मैनपुरी। शासन परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं को दो-दो नि:शुल्क ड्रेस उपलब्ध करा रहा है। 30 जुलाई तक ड्रेस वितरण का कार्य पूरा किया जाना था। जनपद 80 प्रतिशत स्कूलों में ड्रेस वितरण का कार्य पूरा भी कर लिया गया है। डीएम ने ड्रेस वितरण तथा ड्रेस के मानक की जांच के लिए 13 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। यह अधिकारी जिले के 2200 स्कूलों में ड्रेस वितरण की जांच करेंगे।
परिषदीय, सहायता प्राप्त तथा राजकीय स्कूलों में शासन के निर्देश पर वितरित की गई ड्रेसों की जांच होगी। इसके लिए डीएम प्रदीप कुमार ने 13 जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। यह अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारियों की मदद से जनपद के 200 स्कूलों में बच्चों को वितरण की जाने वाली ड्रेस की जांच करेंगे। जांच में ड्रेस के कपड़े का मानक, सिलाई का मानक आदि की भी जांच की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को अपनी जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी को सौंपनी होगी। डीएम के निर्णय से प्रधानाध्यापकों में हलचल तेज हो गई है। जहां अभी तक ड्रेस वितरण का कार्य पूरा नहीं किया गया था वहां ड्रेस वितरण का कार्य तेजी से शुरू हो गया। हालांकि कुछ स्थानों से रेडीमेड ड्रेस वितरण की जानकारी मिली है, जबकि विभाग ने रेडीमेड ड्रेस पर रोक लगा रखी है।
मैनपुरी। ड्रेस वितरण कार्य की जांच के लिए परियोजना निदेशक डीआरडी, उपायुक्त ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्राविधिक विकास दल अधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी, प्राचार्य/ वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, जिला कृषि अधिकारी आदि शामिल किए गए हैं।