निजी हाथों में जाएगी नगर निगम की गृहकर वसूली!

लखनऊ। नगर निगम प्रशासन गृहकर वसूली को निजी हाथों में देने की मन बना रहा है। दिल्ली की एक कंपनी ने इस संबंध में नगर निगम को एक प्रस्ताव भी दिया है। इसमें कंपनी ने नगर निगम की गृहकर से आमदनी को दोगुना करने दावा किया है। जिसके बाद नगर आयुक्त प्रस्ताव पर अमल को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव को लागू करने के लिए उसे नगर निगम कार्यकारिणी और सदन में मंजूरी के लिए पेश करने का विचार किया जा रहा है। नगर निगम ने बीते वित्तीय वर्ष तक राजधानी के करीब 4.50 लाख मकानों से 150 करोड़ रुपए गृहकर वसूली का लक्ष्य रखा था। इसे चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 180 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नगर निगम में सदन में यह मामला कई बार जोरशोर से उठा कि शहर में करीब 30 प्रतिशत मकान गृहकर निर्धारण से छूटे हैं। यदि इनका गृहकर निर्धारण हो जाए तो नगर निगम की आमदनी काफी बढ़ जाएगी। नगर निगम प्रशासन भी इस बात को स्वीकार करता है। इसको लेकर नगर आयुक्त ने कई बार कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। उसके बाद भी राजधानी में शत-प्रतिशत घरों का गृहकर निर्धारण नहीं हो सका है। नगर आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली की एक कंपनी ने यह प्रस्ताव दिया है कि यदि उसे गृहकर वसूली का काम दिया जाए तो वह नगर निगम की आमदनी को दोगुना कर देगी। इसके एवज में वह गृहकर वसूली का आठ प्रतिशत शुल्क लेगी। कंपनी दिल्ली में काम भी कर रही है। नगर आयुक्त के मुताबिक प्रस्ताव का अभी अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्ताव पर अमल से पहले नगर निगम कार्यकारिणी और सदन से उसे पास कराना होगा। बिना उसके प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता।