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Sports Budget 2022-23: खेल बजट में हुई 305 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में भी हुआ भारी इजाफा

Tue, 01 Feb 2022 07:14 PM IST
Rajeev Rai स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने खेलों का जिक्र नहीं किया लेकिन खेल बजट में 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी जरूर की।
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खेलो इंडिया - फोटो : social media
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विस्तार
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केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने खेलों का जिक्र नहीं किया लेकिन खेल बजट में 305 करोड़ और 58 लाख रुपये की बढ़ोतरी जरूर की। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 2757.02 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था जिसे 2022-23 में बढ़ाकर 3062.60 करोड़ कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए इस बार 138 करोड़ दिए गए हैं।

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भारत ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक सहित कुल सात पदक जीते थे। तमाम कठिनाइयों और पाबंदियों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। देश में अब चरणबद्ध तरीके से खेल गतिविधियां बहाल हो गई हैं और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल तथा हांगझू एशियाई खेलों के रूप में दो वैश्विक प्रतियोगिताओं को देखते हुए 2022 काफी महत्वपूर्ण सत्र है। ऐसे में सरकार की तरफ से खेल बजट में की गई बढ़ोतरी से खेल सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिल सकती है।  

सरकार की अहम योजना खेलो इंडिया कार्यक्रम में 316 करोड़ 29 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए पिछले बजट में 657 करोड़ 71 लाख रुपये आवंटित किए गए थे जो अब बढ़कर 974 करोड़ रुपये हो गए हैं। खिलाड़ियों के कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि में भी इजाफा किया गया है जो अब 245 करोड़ से बढ़कर 357 करोड़ रुपये हो गई है। 
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भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के बजट में सात करोड़ 41 लाख रुपये की कटौती की गई है जो अब 653 करोड़ रुपये होगा। राष्ट्रीय खेल विकास कोष में आवंटन राशि को भी नौ करोड़ रुपये घटाकर 16 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना में 118 करोड़ 50 लाख रुपये का भारी भरकम इजाफा किया गया है। इसका आवंटन 283 करोड़ 50 लाख रुपये है। राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए आवंटन को पहले की तरह 280 करोड़ रुपये ही रखा गया है।

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