अब टैक्स के दायरे में होगी फार्मूला वन रेस

ग्रेटर नोएडा में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लि. ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया फार्मूला वन रेस आयोजित कराता है। इस रेस की शुरुआत दो वर्ष पहले हुई। उस समय तत्कालीन मायावती की सरकार ने 27 जून 2011 को इस रेस को मनोरंजन कर से मुक्त रखने का फैसला किया। समिति का मानना है कि लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने वाले सामान और स्थान को कर के दायरे में होना चाहिए।

समिति ने संस्तुति की है कि माया सरकार द्वारा दी गई छूट का समाप्त ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विगत वर्ष में फार्मूला वन रेस से जितनी भी आय हुई है, उसका पूरा ब्योरा प्राप्त कर उस पर ‘देय कर’ पूर्व तिथि से लिया जाना चाहिए। टैक्स का निर्धारण मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में देय मनोरंजन कर में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि देते हुए इसके आधार पर किया जाना चाहिए। समिति ने मनोरंजन कर विभाग से यह भी पूछा है कि उसे यह भी जानकारी दी जाए कि पूर्व में आयोजित रेस एवं आगे के वर्षों में होने वाली इन रेसों से राज्य सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होगा।