प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह के कलेक्टर की समीक्षा बैठक में मौजूद होने को लेकर सवाल उठना स्वभाविक है। कारण यह है कि आखिर जब मुख्यमंत्री ने निलंबित किया, फिर मीटिंग में कैसे आए। कलेक्टर इस मामले में उन्हें बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं दिखाया। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का आना एक चर्चा का विषय बना हुआ है।
वहीं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बड़े जोश के साथ यह भाषण दिए, हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमने आज भरे मंच में यह कह रहे हैं कि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह जिनके खिलाफ मेरी बहन जैसे महिला जिससे रिश्वत मांगे थे, जिसका आडियो वायरल हुआ था। ऐसे डीईओ को हम तत्काल निलंबित करते हैं, लोग गदगद हुए। कम से कम देर से सही, लेकिन निलंबन की कार्रवाई तो किया गया। लेकिन यह भी सही है कि यह शिकायतें दो महीने पहले से थी।
प्राचार्य बतौर हटवा में पदस्थ रहते पवन कुमार सिंह ने एक अतिथि शिक्षिका की नियुक्ति को लेकर रिश्वत की मांग की गई थीस, जिसका ऑडिओ वायरल हुआ। बीजेपी के सभी नेताओं को मालुम है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन पर कार्रवाई करने के बजाय जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया है।
वहींस निलंबित प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह ने कहा कि हमे इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। समीक्षा बैठक में मैं गया था पूरे समय मौजूद था। कलेक्टर ने जो ड्यूटी लगाए थे उस पर हम काम कर रहे थे। हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि मुझे कोई आदेश अभी तक प्रशासनिक अमले द्वारा नहीं मिली है, जिस वजह से मैं पहले की तरह आज भी बैठक में गया था।
'जनता के साथ सरकार कर रही अन्याय'
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि जनता के साथ सरकार अन्याय कर रही है। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, निलंबन की कार्रवाई की बात भरे मंच में करते हैं फिर कैसी घोषणा जो सीएम के बाद भी समीक्षा बैठक में डीईओ हो या कोई भी अधिकारी हो जिन्हे निलंबित किया गया है। उन्हें बैठने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे में यह तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं। कही न कहीं उनकी बातों पर अधिकारी भी अमल नहीं करते। यही वजह है कि जिस डीईओ को निलंबन करने का आदेश दिया गया था, उसे आज समीक्षा बैठक में बुलाया जाना समझ से परे है।