मंत्री अफसरों को अब इस तरह मिलेंगे वीवीआईपी वाहन नंबर

वीवीआईपी नंबर के लिए परिवहन विभाग या तो ई टेंडर करेगा या फिर नीलामी से ये नंबर लोगों को दिए जाएंगे। राजस्व बढ़ाने को परिवहन विभाग यह कदम उठा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे हर साल विभाग को करोड़ों का फायदा होगा। 

परिवहन विभाग पर अकसर वीवीआईपी नंबर देने के लिए दबाव रहता है। एक से 10 तक के नंबर मंत्रियों और सचिवालय में तैनात अफसरों के लिए रहते थे। सचिवालय प्रशासन मंत्रियों और अफसरों के लिए जो भी गाड़ी खरीदता था, उनके लिए 1 से 10 नंबर तक रिजर्व रखे जाते थे।

परिवहन विभाग का मानना है कि अन्य राज्यों में भी वीवीआईपी नंबर की खुली बोली होती है। यह नंबर 35 से 40 लाख तक जाते हैं। हिमाचल में यह व्यवस्था नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यूपी आदि राज्यों में लोगों ने 20 और 35 लाख देकर वीवीआईपी नंबर लिए हैं।