हिमाचल प्रदेश आबादी देह बिल को मंत्रिमंडल ने मंगलवार को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है। इस बिल को अब विधानसभा के शीत सत्र में पारित करने को प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कि राज्य के गांवों में करीब नब्बे फीसदी लोगों के कब्जे जमीन पर रह रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के गांवों में आबादी देह भूमि में रहने वाले ग्रामीणों को शीघ्र ही स्वामित्व मिलेगा। अभी तक ऐसी भूमि में रहने वाले लोगों को स्वामित्व नहीं मिल सकता था और न ही उनको आवास बेचने और खरीदने का अधिकार था। हिमाचल प्रदेश आबादी देह बिल को मंत्रिमंडल ने मंगलवार को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है।
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इस बिल को अब विधानसभा के शीत सत्र में पारित करने को प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कि राज्य के गांवों में करीब नब्बे फीसदी लोगों के कब्जे जमीन पर रह रहे हैं। कई आबादी देह जमीन पर कब्जा करके मकानों में कई पुश्तों से रह रहे हैं, परंतु उनको मालिकाना हक नहीं रहता है। ऐसे मामलों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास भी नहीं होता। राजस्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ऐसी जमीन पर कब्जे को लाल लकीर भी कहा जाता है।