लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि सड़क निर्माण के लिए अगर किसी व्यक्ति की जमीन आड़े आती है तो उन्हें जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम करनी होगी। ऐसा न करने पर सड़क का काम शुरू नहीं हो पाएगा। प्रदेश में 280 ऐसी सड़कें हैं, जिन्हें बनाने के लिए लोग जमीन विभाग के नाम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की पेमेंट को लेकर कुछ समस्या आई है। ठेकेदारों के बिल क्लीयर करके ट्रेजरी को भेजे गए हैं। उन्होंने बिजली महादेव प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार का निर्णय मान्य है। आपदा से औट से लूहरी तथा ढली-रामपुर-सैंज सड़क आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इसकी मरम्मत के लिए 19 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।