विदेश में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी

बैठक में यह भी तय हुआ कि हिमाचल सरकार सेब पर आयात शुल्क का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। विदेशों से आयातित सेब के कारण हिमाचल को बड़ा नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार पुरानी वन नीति की समीक्षा करेगी और नई वन नीति बनाएगी। बंदरों के आतंक से खेती को बचाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। भारत सरकार से बंदरों का निर्यात करने और उनकी साइंटिफिक कलिंग का मामला फिर से उठाया जाएगा। इसे पहले भी केंद्र को भेजा जा चुका है।

आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स ने दावा किया कि कांग्रेस घोषणापत्र की अधिकतर घोषणाओं को सरकार ने दो साल के भीतर ही पूरा कर लिया है। मेनिफेस्टो की 22 प्रमुख घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है। कमेटी के सदस्य उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी, वन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम घोषणाओं की भी समीक्षा की गई है।

सभी स्कूली बच्चों विशेषकर बालिका विद्यालयों में बनाएंगे शौचालय। जवाहर लाल नेहरू मॉडल स्कूल होंगे स्थापित। 2005 की वन नीति की समीक्षा कर बनाएंगे नई नीति। पर्यटकों के महत्व के स्थानों पर बनाए जाएंगे प्राकृतिक पार्क। बंदरों के आतंक से बचाने को उठाएंगे कारगर कदम।

सेब आयात शुल्क का मामला केंद्र सरकार से उठाएंगे। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से नुकसान पर 75 प्रतिशत अनुदान का करेंगे प्रावधान। राज्य एग्रीकल्चर कमीशन का किया जाएगा गठन। सिंचाई क्षेत्र को 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।