सत्तापक्ष और विपक्ष ने विधायक दल की बैठक में बनाई रणनीति।
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सोमवार को सत्तापक्ष और विपक्ष ने शिमला में विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई। भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परिसर में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सरकार की घेरेबंदी का फैसला लिया गया। इस बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल भी शामिल हुए।मंगलवार को सुबह 10 बजे भाजपा ने दूसरी बार फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस तरह से बदले की भावना से काम कर रही है, उससे प्रदेश की जनता में बहुत ज्यादा रोष है। इसका विरोध छह लाख से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर कर चुके हैं। यह पहली बार हुआ है कि इस तरह से संस्थान बंद किए जा रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल के साथ मुख्य संसदीय सचिवों के साथ कैबिनेट रैंक पर नेताओं को नियुक्तियां दी गई हैं। यह पहला बजट सत्र है। जयराम ने कहा कि इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा होने वाली है। पहले कौन सा विषय लगाया जाए और बाद में कौन सा लगाया जाए, यह सरकार के लिए मुश्किल होगी। सबसे बड़ा मुद्दा संस्थानों को बदले की भावना के साथ खोलने का होगा। पहली बार यह देखा गया कि कैबिनेट अभी बनी नहीं है, उससे पहले ही पद बांट दिए गए हैं।
डिनोटिफिकेशन के हमलों का वित्तीय कुप्रबंधन के आंकड़ों से जवाब देगी कांग्रेस
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों के आरोपों का कांग्रेस पूरी आक्रमकता से जवाब देगी। सोमवार रात 8:00 बजे राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। डिनोटिफिकेशन के हमलों का कांग्रेस विधायक पूर्व की भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के आंकड़ों को देकर जवाब देंगे। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायकों को एकजुट होकर सरकार के पक्ष में खड़े होने का पाठ पढ़ाया गया। मंगलवार को सुबह 11:00 बजे से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। संभावना है कि भाजपा विधायकों की ओर से प्रश्नकाल से पहले सारा काम रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसको लेकर भी विधायक दल की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस विधायकों को संयम बरतते हुए भाजपा के आरोपों का आंकडों सहित जवाब देने के लिए कहा गया। पूर्व की भाजपा सरकार के समय हुए फिजुलखर्च और चुनाव से पहले बिना बजट प्रावधान प्रदेश में खोले गए संस्थानों और कार्यालयों का मामला मजबूती के साथ उठाने के लिए कहा गया। सरकार की ओर से बीते तीन माह के दौरान शुरू की गई योजनाओं को भी पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर और बाहर उठाने के लिए विधायकों को कहा गया। प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराते हुए हर मोर्चे पर घेरने का भी कांग्रेस विधायकों को बैठक में पाठ पढ़ाया गया।