राज्य सरकार मंडी एयरपोर्ट के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित होने के अलावा रेल विस्तार के लिए पर्याप्त बजट की आस लगाए है। हिमाचल को केंद्रीय बजट से औद्योगिक पैकेज मिलने की भी उम्मीद है। मंगलवार को आम बजट से जो मिलेगा, उसी की बुनियाद पर चार मार्च को पेश किया जा रहा जयराम सरकार का अपना बजट भी तैयार होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार को आज पेश किए जा रहे केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें हैं। राज्य सरकार मंडी एयरपोर्ट के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित होने के अलावा रेल विस्तार के लिए पर्याप्त बजट की आस लगाए है। हिमाचल को केंद्रीय बजट से औद्योगिक पैकेज मिलने की भी उम्मीद है। मंगलवार को आम बजट से जो मिलेगा, उसी की बुनियाद पर चार मार्च को पेश किया जा रहा जयराम सरकार का अपना बजट भी तैयार होगा। राज्य सरकार के अपने बजट में केंद्रीय योजनाओं को भी शामिल किया जाता है।
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जयराम सरकार चाहती है कि 3000 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र सरकार के वार्षिक बजट में शामिल किया जाए। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को तिब्बत शासित चीन सीमा के निकट बताकर सामरिक महत्व का बताकर सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाह रही है। जहां तक हिमाचल प्रदेश के लिए रेल विस्तार का मामला है तो राज्य सरकार भानुपल्ली-बिलासपुर, बद्दी-चंडीगढ़, नंगल-तलवाड़ा समेत विभिन्न रेल लाइनों के लिए बजट प्रावधान कर सकती है।
प्रदेश के बागवानों को सेब के अच्छे दाम दिलाने के लिए भी हिमाचल सरकार को उम्मीद है कि वह आयात शुल्क को सभी देशों के लिए 50 से बढ़ाकर 70 या 100 फीसदी कर सकती है। अमेरिका पर इसे पहले ही 70 फीसदी किया जा चुका है। जून 2022 के बाद हिमाचल के लिए केंद्र से मिलने वाली जीएसटी प्रतिपूर्ति बंद हो रही है। हिमाचल सरकार को उम्मीद है कि इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। अन्य राज्य भी इसके लिए दबाव बना रहे हैं। राज्य घाटा अनुदान के घटाने जाने से चुनावी वर्ष में सरकार को और भी आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।