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एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कों और रोप वे के लिए बड़े बजट की उम्मीद

Sat, 01 Feb 2020 10:24 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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बजट 2020 - फोटो : self
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केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट शनिवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस बजट से हिमाचल को खासी उम्मीदें हैं। प्रदेश को उम्मीद है कि इस बार के बजट में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए मोदी सरकार के बजट में कई घोषणाएं हो सकती हैं।

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मंडी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण और रोपवे नेटवर्क को खड़ा करने की कवायद में जुटी प्रदेश सरकार को आम बजट में जगह मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश के नेशनल हाइवे और लंबित रेल प्रोजेक्टों को सिरे चढ़ाने के लिए भी बजट मिल सकता है। वहीं, कृषि बागवानी के क्षेत्र में भी कई ऐसी घोषणाओं की उम्मीद है जिनमें प्रदेश के किसान बागवानों को राहत मिल सके।

दरअसल, बजट पेश होने से पहले सभी राज्यों के साथ हुई प्री बजट बैठक में प्रदेश सरकार ने आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए कई डिमांड केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी थीं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी समय समय पर दिल्ली परिक्रमा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से विभिन्न विकास योजनाओं के लिए बजट की मांग कर चुके हैं।
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चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हिमाचल के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते रहे हैं, साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के मुखिया और वित्त विभाग में राज्य मंत्री का पद हिमाचल के पास है, इसके चलते इस साल के बजट से हिमाचल प्रदेश की उम्मीदें खासी बढ़ गई हैं। सरकार को यह भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास पड़ी खाली और अनुपयुक्त जमीन जिसपर किसी तरह की गतिविधियां नहीं चल रही हैं, ऐसी हजारों हेक्टेयर जमीन को राज्य को वापस किया जाए ताकि राज्य वहां व्यावसायिक या औद्योगिक विकास के काम कर सके।

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उद्योगों के लिए घोषणा हुई तो प्रदेश में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

चालू वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। इसके अलावा प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार की गईं। उम्मीद है कि बजट सत्र में उद्योगों को मदद करने के उद्देश्य से भी बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसा हुआ तो प्रदेश में निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। 

इन क्षेत्रों में आम बजट से है उम्मीद
- वैकल्पिक परिवहन के रूप में रज्जू मार्ग के निर्माण को पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाए।
- 58 एनएच के निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान करना।
-35 किलोमीटर पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, 223 किलोमीटर शिमला-मटौर और 197 किलोमीटर लंबे पठानकोट मंडी एनएच को फोरलेन बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का विशुद्ध कोष सृजित करना।
- एनएच के सामान्य मरम्मत कार्यों तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए वार्षिक परिव्यय को बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाए।
- भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए वन टाइम वित्तीय मदद।
- प्रदेश के मौजूदा तीन हवाई अड्डों के विस्तार के लिए वित्तीय प्रावधान।
-  ऊना हमीरपुर ब्रॉडगेज रेललाइन और भविष्य में बनने वाली अन्य रेल लाइनों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने एवं कार्यान्वयन करना।
- फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में स्थानीय किसानों विशेषकर सेब उत्पादकों के हितों को सुरक्षित किया जाए।
-ई.नाम के तहत खरीद, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज के प्रावधान वाली तीन एकीकृत विपणन स्थानों के लिए वित्तीय सहायता
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