देवभूमि को नीदरलैंड की तर्ज पर चमकाने की दिशा में एक अहम पहल हुई है। हिमाचल प्रदेश को ‘कचरा मुक्त’ और ‘कचरा शून्य राज्य’ बनाने के लिए शहरी विकास विभाग और डच कंपनी नेक्सस नोवस के बीच सोमवार को व्यवहारिकता अध्ययन समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
शहरी विकास विभाग के निदेशक जेएम पठानिया और नेक्सस नोवस के प्रबंध निदेशक रूटगर डी. ब्रूजिन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान ठोस कचरा प्रबंधन की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
कहा गया कि सरकार ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी और क्षेत्रीय योजना, शहरी विकास योजना, जल प्रबंधन, मल निकासी, परिवहन प्रबंधन तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऊर्जा संरक्षण व क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीदरलैंड से तकनीकी सहयोग की इच्छुक है।
प्रदेश में कूडे़ का निपटान एक मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए सरकार नीदरलैंड के मॉडल को अपनाना चाहती है। नीदरलैंड शहरी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है और इन विकसित तकनीकों तथा प्रबंधन प्रयासों की प्रदेश में लागू किए जाने की वृहद संभावनाएं हैं।
प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड द्वारा वित्तपोषित शहर सफाई योजना के तहत राज्य के दो शहरों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को पहले ही प्रस्ताव भेजा है। इस मौके पर कंपनी के और प्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर निदेशक जेएम पठानिया ने कहा कि नेक्सस नोवस प्रदेश में कचरा प्रबंधन की तकनीकी और प्रबंधन समाधान तलाशने में मदद करेगी।