पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हिमाचल के पौने दो लाख सरकारी कर्मचारियों की सरकार पर आस है कि इस बार सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा करेगी। अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों संशोधित वेतनमान नहीं दिया गया है और प्रदेश के कर्मचारियों के हाथ मायूसी लगी है। मौजूदा सरकार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के बदले अभी अंतरिम राहत के साथ वेतन दे रही है।
प्रदेश के कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान दिया जाए। प्रदेश में कर्मचारियों को पंजाब सरकार के वेतनमान ही दिए जाते हैं। पंजाब सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को संशोधन वेतनमान नहीं दिए हैं। इस कारण से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी जयराम सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।
प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि महासंघ सरकार से कें द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहा है। महासंघ चाहता है कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान से जोड़ा जाए। उनका कहना है कि प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद है कि इस बार पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा करेंगे।