मुख्यमंत्री ने ग्रामीण-शहरी आवासीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7385 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 4522 का निर्माण कर लिया गया है। शेष 2863 का निर्माण कार्य अक्तूबर 2018 तक कर लिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि हिमाचल को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए देशभर में दूसरे स्थान पर आंका गया है। कांगड़ा जिला को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। शहरी आवासीय योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष के दौरान 1390 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्य सचिव विनीत चौधरी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, रामसुभग सिंह, तरुणकपूर,
प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव डॉ. आरएन बत्ता, अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार प्रदीप चौहान, निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मदन चौहान आदि बैठक में उपस्थित रहे।