हिमाचल प्रदेश में तीन आईएएस अधिकारियों को सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव बना दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से तरुण श्रीधर, नरेंद्र चौहान और पीसी धीमान के नाम पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वीरवार को प्रमोशन आदेश जारी कर दिया गया।
सरकार ने यह कदम उठाकर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, जिससे उन्हें राज्य से बाहर जाने से रोका जा सके। सूत्रों ने बताया कि प्रधान सचिव तरुण श्रीधर और नरेंद्र चौहान के नाम पर तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी, लेकिन एचपीसीए मामले में प्रधान सचिव पीसी धीमान का नाम आने से सरकार असमंजस में थी।
हालांकि आज तक धीमान का कैरियर बेहद साफ सुथरा और बिना विवादित रहा है। उन पर किसी प्रकार का धब्बा नहीं लगा है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने इन तीनों ही अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वीरवार को 1984 बैच के इन तीनों ही आईएएस अधिकारियों को प्रधान सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी कर दिया। अभी तक प्रदेश में पांच अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। उधर, आईएस अजय शर्मा को निदेशक ऊर्जा और पी मंडल को एमडी सिविल सप्लाई कारपोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
एसकेबीएस नेगी, प्रधान सचिव कार्मिक का कहना है कि तीन आईएएस अधिकारियों को एसीएस बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग में निदेशक का पद भी भर दिया गया है।
राजेंद्र लाल बने निदेशक
भारतीय वन सेवा के हिमाचल कैडर के 1987 बैच के अधिकारी राजेंद्र लाल को सरकार ने विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग का निदेशक बनाया है।