हिमाचल में कर्मचारियों के तबादले
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हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सचिवालय में कर्मचारियों में होड़ मची है। सरकार ने मार्च के अंत तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया है। ऐसे में विधायक और पार्टी नेता मंत्रियों के दरबार में हाजिर देकर चहेतों को तबादला करवाने में लगे हैं। स्वास्थ्य, जल शक्ति और शिक्षा विभाग और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सबसे ज्यादा नोट जारी हो रहे हैं। बदलियों से प्रतिबंध हटने के बाद विभागों में प्रतिदिन सौ से अधिक नोट आ रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि नियमों के तहत ही तबादले होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय में तबादलों के फाइलों की होड़ मची है। कर्मचारियों के शॉट स्टे की फाइलें मुख्यमंत्री को जा रही हैं। विशेष परिस्थितियों और ठोस कारण में ही मुख्यमंत्री कार्यालय से तबादला आदेश जारी किए जा रहे हैं। शिक्षकों के सबसे ज्यादा नोट हैं। चार दिन के भीतर इनकी संख्या पांच सौ के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायतीराज विभाग, बिजली बोर्ड, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के भी दर्जनों नोट जारी हो चुके हैं।
कर्मचारी नेताओं को विश्वास में लेकर मनपसंद स्टेशन चाह रहे हैं। वहीं ओएसडी मुख्यमंत्री और प्रधान निजी सचिव के पास भी तबादलों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। करीब डेढ़ हजार आवेदन आए हैं। उल्लेखनीय है कि कई नेता भी मंत्रियों के पास जाकर कर्मचारियों की एडजस्टमेंट कराने के नोट जारी करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन कर्मचारियों को यह पता रहता है कि कौन कर्मचारी, शिक्षक और डॉक्टर सेवानिवृत्त हो रहा है। ऐसे में यह सीट खाली हो रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ने एक महीने तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया है।
आचार संहिता लगने पर तबादलों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा पर आदर्श आचार संहिता के चलते तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा।