मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकासात्मक काम किसी भी हाल में मई 2024 तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
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प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए। विश्व बैंक की ओर से प्रोजेक्ट को एक साल का विस्तार देने के बाद 30 जून 2024 में यह प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। 1066 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक 83 फीसदी 866 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। करीब 180 करोड़ की राशि खर्च होनी बाकी है। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में ग्रेडिंग पैकिंग हाउस, सीए स्टोर और प्रोसेसिंग प्लांट तैयार और अपग्रेड किए जा रहे हैं।
इनमें से कुछ का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मंडी जिले की चच्योट तहसील के कटलोग में निर्माणाधीन ग्रेडिंग पैकिंग हाउस, सीए स्टोर का काम पूरा नहीं हुआ है। मंडी के जरोल और सोलन के परवाणू स्थित प्रोसेसिंग प्लांट का काम भी अधूरा है। शिमला जिले के रोहड़ू स्थित मैंहदली के नए मार्केट यार्ड का काम भी पूरा होना बाकी है। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के बागवानों को लाखों आयातित सेब के पौधे वितरित किए गए हैं। साथ ही बगीचों में सिंचाई की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। बागवानी विभाग के निदेशक संदीप कदम ने बताया कि रिव्यू मीटिंग में मुख्य सचिव ने निर्धारित समय पर प्रोजेक्ट के काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं।