कहा, ओपीएस बहाल करने पर केंद्र ने लगाई बंदिशें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओपीएस बहाल कर चुनावी वायदा पूरा किया है। मैं एक कर्मचारी का बेटा हूं और आम परिवार से उठा हूं। जब तक कांग्रेस सरकार राज्य में सत्तासीन है, तब तक कर्मचारियों को ओपीएस जारी रहेगी। केंद्र ने राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ की कटौती की है और ओपीएस बहाल करने के सरकार के निर्णय को देखते हुए अतिरिक्त बंदिशें लगाई हैं। एनपीएस के तहत करीब 9,000 करोड़ रुपये अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं और अब यूपीएस लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
मेरिट से छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कांग्रेस सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान में वन मित्र समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पात्र उम्मीदवारों के चयन के दौरान मेरिट से छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।