शिमला: सुरेश भारद्वाज बोले- कृषि उत्पाद संगठन बनाने के लिए अपनी नीति बनाएगा सहकारिता विभाग

सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कृषि भूमि उपजाने वाले नए संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहित करने को केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों और बागवानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध बनाया जाएगा। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन बनाना होगा। केंद्र सरकार की योजना में प्रदेश में कुछ संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना में छह लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे में सहकारिता विभाग इस योजना को अपनी योजना से लिंक करने का प्रयास करेगा। इसका मामला कैबिनेट में लाया जाएगा। सोसायटियों को पंजीकृत कर किसान-बागवान कृषि विभाग की योजना का लाभ भी उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के तहत कृषि उत्पादक संगठन को परियोजना लागत के ऊपर 30 प्रतिशत आर्थिक अनुदान मिलता है। इसकी अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये है।