केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सीएससी (कम्यूनिटी सर्विस सेंटर) से लोगों का डाटा लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की बात कही है। प्रसाद ने कहा कि डाटा लीक करने वाले वीएलई (विलेज लेवल इंटरप्रेनियॉर) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डिग्री कॉलेज धर्मशाला में सीएससी (कम्यूनिटी सर्विस सेंटर) के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में डाटा लीक करने के मामलों में 40 हजार के करीब सीएससी को रद्द किया गया है।
हिमाचल सरकार ने अपनी डिजिटल सेवाओं को सीएससी से नहीं जोड़ा है। इससे हिमाचल के विलेज लेवल इंटरप्रेनियॉर को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आने वाले समय में जो भी पंचायतें विलेज लेवल इंटरप्रेनियॉर से छूटी हैं, उन्हें इसके साथ जोड़ा जाएगा।
अब गरीब लोगों को कम्यूनिटी सर्विस सेंटर के माध्यम से कानूनी सलाह भी दिलाई जाएगी। इस कार्य को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अंजाम दिया जाएगा। आधार के माध्यम से देश में सब्सिडी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके माध्यम से तीन करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन और पौने तीन करोड़ फर्जी राशन कार्ड के मामले सामने आए हैं।
अकेले महाराष्ट्र में ही स्कूली बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ने से 40 फीसदी बच्चों की संख्या में कमी आई है। स्कूलों में बच्चों का गलत आंकड़ा पेश करके सरकारी पैसों का दुरूपयोग किया जा रहा था। इन सभी फर्जीवाड़ों से सरकार का लगभग 98 हजार करोड़ रुपया बचा है।
उन्होंने प्रदेश के वीएलए से सीएससी में एक दलित महिला को आईटी के क्षेत्र में साक्षर करने का आह्वान किया। साथ ही देश भर में टॉप-पांच महिला वीएलए को अमेरिका भेजा जाएगा।