सचिवालय सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण विभाग के बाद अब जल शक्ति विभाग ने भी अपने हट्स और रेस्ट हाउस के कमरों को बुक करवाने के शुल्क बढ़ा दिए हैं। अब आम लोग 50 फीसदी कमरे ऑनलाइन बुक करवा सकेंगे। अभी अफसरों, नेताओं की सिफारिश पर ही कमरे ऑफलाइन बुक होते थे। एक कमरा पहले 500 रुपये में मिलता था जिसे अब 1000 रुपये की राशि वसूल की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। कमरों की बुकिंग सचिवालय सामान्य प्रशासन की अधिसूचना के तहत ही होगी।
हिमाचल में प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश सरकार की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश सरकार को 9 हजार 711 करोड़ का नुकसान हुआ है। वित्तीय संकट के चलते ये राशि बढ़ाई जा रही है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 2949.55 करोड़ रुपये जबकि जल शक्ति विभाग को 2419.10 करोड़ का नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के 87 रेस्टहाउस व हट है। पर्यटक स्थलों के अलावा हर जिलों में इन्हें बनाया गया है। हर साल इन रेस्टहाउस से लाखों रुपये की कमाई होती है। सरकार का मानना है कि रेट बढ़ाए जाने से दोगुनी कमाई होने के आसार है।