हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच सरकार 2,000 करोड़ रुपये का लोन लेगी। शुक्रवार को इस बाबत राजपत्र में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 9 नवंबर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रदेश सरकार को लोन मिल जाएगा। चुनाव के बीच कर्ज को लेकर विवाद छिड़ा गया है। कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ाने का आरोप लगा रही है।
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इस मामले के चुनाव प्रचार में गरमाने के आसार हैं। उधर, वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेजरी के बैलेंस को बनाए रखने, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए कर्ज लेना जरूरी हो गया है। कहा गया है कि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की आय का उपयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकार की तरफ से 500-500 करोड़ के चार लोन लेने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।