हिमाचल प्रदेश के नौवीं से 12वीं कक्षा के 623 सरकारी स्कूलों में जल्द ही स्मार्ट स्क्रीन और इंटरैक्टिव पैनल की आईसीटी लैब में सुविधा दी जाएगी। स्कूलों में 14 वर्ष पुरानी आईसीटी लैब की सूरत बदलने को प्रदेश सरकार ने विशेष बजट जारी करने का फैसला लिया है। आईसीटी लैब के फेज वन के तहत विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले 623 स्कूलों में केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 से 2010 तक आईसीटी लैब खोलने को मंजूरी दी थी। इन लैब में अब कंप्यूटर सिस्टम पुराने होने पर सरकार ने आधुनिक उपकरणों की खरीद का फैसला लिया है। बुधवार को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में इस बाबत राज्य सचिवालय में बैठक हुई। प्रदेश के 623 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संचालित आईसीटी लैब में पुराने प्रोसेसर के कंप्यूटर लगे हुए हैं।
इनमें नवीन तकनीक के सॉफ्टवेयर काम नही करते हैं। उपकरण पुराने होने के चलते उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को अध्ययन में तकनीकी का लाभ नही मिल पा रहा है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने अब वर्ष 2008 से 2010 तक 623 स्कूलों में बनाई गई आईसीटी लैब को आधुनिक बनाने का फैसला लिया है। नए सिरे से बनाई जाने वाली आईसीटी लैब में वर्तमान तकनीकी के कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रिंटर, यूपीएस को भी बदला जाएगा। इंटरैक्टिव पैनल के तहत एलईडी स्क्रीन, स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, टीवी, टच स्क्रीन सिस्टम लगाए जाएंगे। सभी जिला उपनिदेशकों से इस संदर्भ में जानकारी देने को कहा गया है। जिलों से जानकारी एकत्र होने के बाद खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसी आधार पर बजट भी जारी किया जाएगा।
क्या है आईसीटी लैब
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को आईसीटी कहा जाता है। इसमें विद्यार्थी को ऑडियों और वीडियों के माध्यम से विषय की जानकारी दी जाती है। आईसीटी लैब में प्रोजेक्टर और कई विद्यालयों में सेटेलाइट प्रसारण के माध्यम से भी शिक्षण कार्य कराया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों से पढ़ने का मौका मिलता है। इससे विद्यार्थियों में कंप्यूटर को लेकर ज्ञान बढ़ता है।