शिमला: कर संबंधी विवाद निपटाने के लिए विरासत मामले समाधान योजना शुरू

इसकी अवधि 28 अप्रैल 2022 को समाप्त होगी। पहले चरण के दौरान आवेदन दाखिल करने में विफल रहने वाले डीलरों को निपटान शुल्क का भुगतान करना होगा। पहले चरण के दौरान लागू देय निपटान शुल्क का 150 प्रतिशत दूसरे चरण की अवधि 29 अप्रैल से 28 जून 2022 तक लागू होगी। योजना के तहत करदाता बकाया कर राशि का भुगतान कर सकते हैं और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और उन्हें ब्याज और जुर्माने के स्थान पर केवल निपटान शुल्क देना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र डीलरों को अपने नजदीकी जिला, वृत्त कार्यालय में जाना होगा।