भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा है कि जिस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है, वहां उपचुनाव पूरा होने तक नया फंड रिलीज नहीं किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय और तीन विधानसभा क्षेत्रों के हो रहे उपचुनाव के चलते सूबे के सांसदों को स्थानीय विकास (लोकल एरिया डेवलपमेंट) के लिए नया फंड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा है कि जिस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है, वहां उपचुनाव पूरा होने तक नया फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर उपचुनाव क्षेत्र राज्य की राजधानी या महानगर से संबंधित है तो रोक के आदेश सिर्फ चुनाव क्षेत्र पर लागू होंगे।
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इसके साथ ही आयोग ने किसी भी तरह के नए वर्क ऑर्डर को जारी न करने और पुराने जारी हो चुके वर्क ऑर्डरों को उपचुनाव के पूरा होने तक शुरू न करने के लिए कहा है। सिर्फ उन जगहों पर जहां किसी स्कीम के लिए फंड पहले जारी हो चुका है और निर्माण सामग्री भी खरीदी जा चुकी है, वहां कार्य किया जा सकेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इस संबंध में सभी चुनावी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं।