पीएचडी में चहेतों को प्रवेश देने का किया विरोध अमर उजाला ब्यूरो शिमला। हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला की एसएफआई इकाई ने छात्र-छात्राओं की समस्याओं और पीएचडी प्रवेश में हुई गड़बड़ियों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है।
एसएफआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विवि परिसर में इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांगों के समर्थन में और प्रदेश सरकार तथा विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसएफआई के सचिवालय सदस्य मुकेश और परिसर इकाई उपाध्यक्ष साहिल ने कहा कि प्रदेश की सरकार अब तक विवि में न तो स्थायी कुलपति की तैनाती कर पाई है और न ही छात्र संघ चुनाव बहाल कर सकी है। इस कारण विवि में हर सत्र में पीएचडी प्रवेश में भाई भतीजावाद हो रहा है। कहा कि बीते सत्र में पीएचडी में योग्य लोगों को प्रवेश से वंचित रखा गया, आरक्षित वर्ग की सीटों को ओपन कर भर दिया। पूर्व कुलपति और अन्य अधिकारियों के बेटों को पीएचडी में बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्रवेश दे दिया। इसका विरोध होने के बावजूद आज तक प्रवेश रद्द नहीं किया।
वाणिज्य विभाग में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पीएचडी सीट को अनारक्षित करके सामान्य में बदलकर चहेतों को एचडी में प्रवेश दिया। यह अनुसूचित जनजाति के छात्रों का अधिकार छीनना है। साहिल ने कहा कि सरकार और विवि प्रशासन यहां पढ़ने वाले चार हजार से अधिक विद्यार्थियों में से अब तक सिर्फ 1500 विद्यार्थियों को ही छात्रावास सुविधा मुहैया करवा पाए हैं। हर सत्र में छात्रावास निर्माण के लिए बजट आता है, लेकिन प्रशासन निर्माण शुरू तक नहीं करवा पाया है। ऐसे में छात्रों को बाहर महंगे कमरे किराये पर रहकर गुजारा करना पड़ रहा है।
साहिल ने प्रोफेसर की भर्ती फर्जीबाड़े के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि विवि में हर साल सब्सिडाइज्ड श्रेणी की सीटें न बढ़ाकर नॉन सब्सिडाइज्ड सीटें बढ़ाकर भरने का कार्य किया जा रहा है। इससे आम गरीब परिवार का छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह रहा है। उन्होंने परीक्षा परिणामों में ईआरपी सिस्टम की खामियों के कारण पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की। एसएफआई नेताओं ने इन तमाम खामियों और समस्याओं के स्थायी समाधान करने की कुलपति से मांग की। इसके साथ ही छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि यह मांगें पूरी नहीं की गईं तो एसएफआई आंदोलन छेड़ देगी।