हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक अनेंदर सिंह नॉटी ने कहा है कि एमएसपी पर भारत सरकार के साथ होने वाली बैठक में हिमाचल के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई चिट्ठी में किसानों पर आंदोलन के दौरान किए गए मुकद्दमों को वापिस लेने पर हिमाचल सरकार की सहमति हिमाचल संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी उपलब्धि है।
भारत सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को मानने से संबंधित आधिकारिक पत्र जारी होने के बाद किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है लेकिन हिमाचल के किसानों को फल, सब्जियों सहित अन्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने की लड़ाई जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक अनेंदर सिंह नॉटी ने कहा है कि एमएसपी पर भारत सरकार के साथ होने वाली बैठक में हिमाचल के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई चिट्ठी में किसानों पर आंदोलन के दौरान किए गए मुकद्दमों को वापिस लेने पर हिमाचल सरकार की सहमति हिमाचल संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी उपलब्धि है।
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नॉटी ने बताया कि 4 दिसंबर को दिल्ली में हुई केंद्रीय कमेटी की बैठक के दौरान सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में हिमाचल के फलों, सब्जियों सहित अन्य फ सलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की मांग को शामिल कर ऑन रिकॉर्ड एजेंडे में दर्ज करवाया गया है। हिमाचल की मक्की की सरकारी खरीद एमएसपी पर होना लगभग तय है। इसके अतिरिक्त सेब, टमाटर अदरक, आलू, लहसुन के लिए भी सरकारी नीति बनाकर किसानों को लाभ मिले इस पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने खाद की कीमतों में की गई भारी भरकम बढ़ोतरी पर चिंता जताई है और इसे तुरंत कम करने की सरकार से मांग की है।