मस्जिद कमेटी को भी इसकी कॉपी मिली है। इन आदेशों के बाद कमेटी अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू कर सकती थी, लेकिन मस्जिद से जुड़ी संपत्तियां बोर्ड के अधीन हैं, इसलिए कमेटी ने बोर्ड से भी इस पर अंतिम मंजूरी मांगी है। कमेटी का यह पत्र अब धर्मशाला भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही इसकी कॉपी कमेटी को भी दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने दो माह के भीतर इस अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए हैं। मस्जिद कमेटी इन आदेशों पर निर्माण गिराने को तैयार है। इसके लिए अब कमेटी पैसा भी जुटाने जा रही है। लोगों से इसके लिए पैसा इकट्ठा कर अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू होगा।