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नियमों के तहत ही आवंटित होते हैं सरकारी आवास : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों को नियमों के तहत सरकारी आवास आवंटित होते हैं। आवास आवंटन में मंत्रियों को एक फीसदी कोटा दिया जाता है। स्वास्थ्य कारणों वाले कर्मचारियों को आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने कहा कि आउट ऑफ टर्न आवास देने के कारण आम कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से आवास आवंटन की व्यवस्था ठीक करने का आग्रह किया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामान्य पूल से 362 आवास आवंटित किए हैं। इनमें से 159 आवास सामान्य पूल से बिना वरिष्ठता के आवंटित किए गए हैं। नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत आवास आउट ऑफ टर्न तथा 50 प्रतिशत वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिना वरिष्ठता के आवंटित किए गए 159 में से 141 आवास सेवा की अत्यावश्यकता के आधार पर, आठ आवास चिकित्सा आधार पर, छह आवास मंत्रियों के कोटे से उनके निजी स्टाफ को, दो आवास अधिकारियों के स्थानांतरण के दौरान उनके चिह्नित आवास में, एक आवास प्रार्थी के निर्धारित आवास की स्थिति अच्छी न होने के कारण व एक आवास बरसात में प्रार्थी का मकान क्षतिग्रस्त होने के आधार पर आवंटित किए गए हैं। सरकार बदलने के बाद मंत्रियों का स्टाफ होता है, जिन्हें आउट ऑफ टर्न आवास दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 1236 मामले अलग-अलग जिला मुख्यालयों में लंबित पड़े हैं।