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Shimla News: ब्लड बैंक और पार्किंग न होने पर स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट तलब

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चमियाना अस्पताल के मामले में हाईकोर्ट के आदेश, मेडिसिन विंग न होने पर भी किया जवाब-तलब
स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा अधीक्षक को देनी होगी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में मरीजों को हो रही दिक्कतों पर गंभीर चिंता जताई है।
हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और चमियाना अस्पताल शिमला के चिकित्सा अधीक्षक को ब्लड बैंक, मेडिसिन विंग और पार्किंग सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले तीमारदारों और वाहनों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एक हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है। कहा कि कोर्ट को बताया जाए कि हर रोज कितनी गाड़ियां आती हैं और कितनी गाड़ियों को पार्किग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा पार्किंग के लिए कहां पर जमीन चिह्नित की है। इसके साथ ही ब्लड बैंक की सुविधा को लेकर भी हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय मित्र ने अदालत को बताया कि चमियाना अस्पताल में ब्लड बैंक न होने के कारण मरीजों को सर्जरी के दौरान रक्त की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा अस्पताल आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की भी सुविधा नहीं है। अदालत को सूचित किया कि कार्डियोलॉजी और कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग को स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन कोई फॉलोअप मेडिसिन विंग अस्पताल में नहीं है। दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं, जिससे मरीजों को कठिनाई हो रही है। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव से इन सभी मुद्दों पर पर हलफनामे के माध्यम से अदालत को जानकारी देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी।
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सराय के लिए जमीन चिह्नित
मुख्य सचिव की ओर से 31 जुलाई को दिए पिछले आदेश के बाद दायर हलफनामे में बताया है कि अस्पताल के लिए सराय के निर्माण के लिए 00-52-50 हेक्टेयर भूमि की पहचान कर ली है। यह भूमि मोहाल शुराला, तहसील शिमला (ग्रामीण) में स्थित है। हलफनामे में बताया है कि चमियाना में अब 100 कमरों वाली सराय (अटैच्ड बाथरूम के साथ) 200 डोरमेट्री और एक साझा रसोई का निर्माण किया जा रहा है। इससे मरीजों और उनके साथ आए लोगों को पर्याप्त आवास मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यू) के सहायक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 23 अगस्त को एक पत्र भी भेजा है, ताकि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत मामला शुरू किया जा सके। सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में डिप्टी कमिश्नर शिमला ने सूचित किया है कि 19 अगस्त को भूमि का सीमांकन किया था। निजी भूमि को बातचीत के माध्यम से अधिग्रहित किया है और 1,91,97,449 रुपये की राशि भू-स्वामियों को वितरित की जा चुकी है।
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