तीस हजार अवैध भवन जल्द हो सकेंगे नियमित

विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधि विभाग ने टीसीपी संशोधन विधेयक को कुछ आपत्तियां लगाकर विभाग को वापस भेज दिया था। विभाग ने सारी आपत्तियां दूरकर विधेयक को नए सिरे से विधि विभाग भेजा था। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि आपत्तियों को दूर कर इस संशोधन विधेयक को अब मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में अवैध भवनों को यथास्थिति यानी जैसे मकान बने हैं उन्हें वैसे ही नियमित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण फीस भी आधी कर दी गई है। जिन लोगों ने वन विभाग या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करके भवन बनाए हैं, उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी है। सभी बड़ी अड़चनें दूर कर ली गई हैं।

कांग्रेस ने चुनाव घोषणापत्र में किया था वायदा- कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से अवैध भवनों को नियमित करने का वायदा किया था। प्रदेश सरकार अब इसी वायदे को पूरा करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि अवैध भवनों को सरकार ने बिजली-पानी के कनेक्शन तो दे रखे हैं लेकिन उनसे दरें व्यावसायिक वसूली जाती हैं।