राज्यपाल ने कहा कि बार्नस कोर्ट, जो अब राजभवन है 1832 में बना ब्रिटिशकाल का धरोहर भवन है। इसके निर्माण में भारतीय दक्ष शिल्पियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, इसलिए भी इसका विशेष महत्व है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राजभवन को आम जनता के लिए लोकार्पित किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राजभवन शनिवार और रविवार के दिन दोपहर 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बार्नस कोर्ट, जो अब राजभवन है 1832 में बना ब्रिटिशकाल का धरोहर भवन है। इसके निर्माण में भारतीय दक्ष शिल्पियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि यह धरोहर भवन समारोहों तक ही सीमित न रहे, इसलिए उनकी यह कोशिश है कि इसे ‘अमृत-काल’ में आम जनता के लिए भी खोला जाए ताकि वे भी इस धरोहर भवन का अवलोकन कर सकें और अपने इतिहास की जानकारी ले सकें। राज्य के स्कूली विद्यार्थियों व 10 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए राजभवन में प्रवेश निशुल्क होगा। इसके लिए उन्हें अपना वैध परिचय पत्र प्रवेश के साथ दिखाना होगा।
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विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, राज्य और बाहरी राज्यों से आने वाले आगंतुकों को 30 रुपये शुल्क अदा करने पर राजभवन में प्रवेश दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 60 रुपये होगा। दिव्यांगजनों, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कृत व्यक्तियों के लिए प्रवेश निशुल्क होगा। प्रवेश शुक्ल में अधिकतम 6 छायाचित्रों की सॉफ्ट कॉपी व राजभवन विवरणिका निशुल्क प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजनों, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कृत व्यक्तियों के लिए प्रवेश निशुल्क होगा। राजभवन के भ्रमण से पूर्व आगंतुकों को बार्नस कोर्ट के संक्षिप्त ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का वर्णन करने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। एक समय में राजभवन में किसी भी समूह के 15 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे और स्कूली विद्यार्थियों के लिए समूह में संख्या 30 रहेगी।