हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते हुए एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत अब कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति को राज्य सरकार की सहायता और सलाह से निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के रेफरेंस को फिर से स्वीकार करे और कानून के अनुसार पार्टियों के बीच सुलह कराने का प्रयास करे। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से 2,55,96,949 और ब्याज की वसूली के लिए काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया था। काउंसिल ने 16 दिसंबर 2024 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता के रेफरेंस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह समय बाधित है। काउंसिल ने तर्क दिया कि यह एक दीवानी अदालत में दायर किए गए मुकदमे के समान है और सीमा अधिनियम, 1963 के अनुसार तीन साल की सीमा अवधि लागू होती है।
सीमा अवधि के आधार पर रेफरेंस को खारिज करना असांविधानिक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास 2006 में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, इसमें कहा गया है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल एक रेफरेंस को केवल सीमा अवधि के आधार पर खारिज नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि परिषद की ओर से सीमा अवधि के आधार पर रेफरेंस खारिज करना असांविधानिक है। न्यायालय ने इस आधार पर काउंसिल के 16 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने परिषद को करनी होगी। हालांकि, राज्यपाल ने अभी तक इस विधेयक को अपनी सहमति नहीं दी है, जिसके कारण विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति में देरी हो रही है।