Himachal News: बरसात में आई आपदा ने बहुत पीछे धकेल दिया हिमाचल को, 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई नष्ट

2,000 करोड़ की सालाना आमदनी का लक्ष्य रखा वाटर सेस से
सुक्खू सरकार ने वाटर सेस से 2,000 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी का लक्ष्य रखा है। यह सेस बिजली परियोजनाओं पर हिमाचल के जल संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए लगाया जा रहा है। वाटर सेस की वसूली और इससे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है। हालांकि, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह बिजली परियोजनाओं से किसी भी तरह के टैक्स की ड्यूटी और सेस जो विकास शुल्क या फंड के नाम पर लगाया जा रहा है, उसे लेना तुरंत बंद करे। मामला अदालत तक पहुंच चुका है। 

2900 करोड़ की सीलिंग भी बनी परेशानी 
बाह्य वित्तपोषित योजनाओं के लिए पहले ऋण लेने की कोई सीमा नहीं थी। विश्व बैंक, जीका, एडीबी आदि से खुला कर्ज लिया जा सकता था। हाल ही में आगामी तीन वर्षों के लिए ऐसी योजनाओं पर 2,900 करोड़ रुपये की सीलिंग लगाई गई है। यानी एक साल में लगभग 950 करोड़ रुपये का ही कर्ज लिया जा सकेगा। राज्य में एडीबी से वित्तपोषित 2,700 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तो अकेला पर्यटन और 1,500 करोड़ रुपये का रोप-वे का है। ऐसी कई परियोजनाएं अधर में फंसेंगी। छोटी काशी मंडी में बन रहे शिव धाम प्रोजेक्ट के काम में भी सीलिंग से प्रभाव पड़ने की आशंका है। 

चालू वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 2.30 लाख के आसपास होगी प्रति व्यक्ति आय 
हिमाचल प्रदेश का पिछले वित्त वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 95 हजार 404 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के पूरा होने पर इसके करीब दो लाख करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 22 हजार 227 रुपये रहने का अंदाजा था, जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 2.30 लाख रुपये के आसपास अनुमानित होगी।