20 रुपये सस्ते क्रेट का ऑफर देने वाली कंपनी के सप्लायर ने एक पत्र राज्य के बागवानी निदेशक को भेजकर गड़बड़ी होने के आरोप लगाए हैं। उक्त सप्लायर ने शिकायत में लिखा है कि अगर उनकी इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
किसानों-बागवानों के लिए क्रेट की खरीद शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। सरकार की नोडल एजेंसी एचपीएमसी ने प्रति क्रेट 20 रुपये सस्ता मिलने का ऑफर ठुकरा कर महंगे क्रेट देने वाली दो कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर दे दिया है। सरकार ने किसानों-बागवानों को सब्सिडी पर देने के लिए डेढ़ लाख क्रेट खरीदने का सप्लाई ऑर्डर दिया है।
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इस संबंध में 20 रुपये सस्ते क्रेट का ऑफर देने वाली कंपनी के सप्लायर ने एक पत्र राज्य के बागवानी निदेशक को भेजकर गड़बड़ी होने के आरोप लगाए हैं। उक्त सप्लायर ने शिकायत में लिखा है कि अगर उनकी इस मामले में सुनवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
क्रेट की आपू्र्ति का काम न मिलने वाले सप्लायर ने कहा कि उनकी कंपनी लंबे समय से प्रदेश में क्रेट की आपूर्ति करती रही है। उनकी कंपनी ने तकनीकी और वित्तीय बोली की प्रतिस्पर्धा में भी हिस्सा लिया है। उनकी कंपनी ने अन्य कंपनियों से प्रति क्रेट 20 रुपये कम रेट दिए हैं। इसके बावजूद उन्हें ऑर्डर न देकर महंगे क्रेट देने वाली दो कंपनियों को ऑर्डर दे दिया। इसलिए इस मामले में सरकार दोबारा विचार करे।
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फिलहाल ऐसा कोई पत्र उनको किसी क्रेट सप्लायर से नहीं मिला है। विभाग किसानों-बागवानों को सब्सिडी पर क्रेट उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इनकी खरीद का जिम्मा एचपीएमसी को सौंपा है। -जेपी शर्मा, बागवानी निदेशक