उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण कमेटी एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में पहली प्राथमिकता एकल नारी, बच्चों का भरण पोषण कर रही विधवा औरतों, महिला मंडल, महिलाओं की सहकारी सभाओं या महिलाओं के समूह और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी जाएगी।
दूसरी प्राथमिकता पूर्व सैनिकों और ऐसे बेरोजगार लोगों को दी जाएगी जिनके परिवार में स्थायी रोजगार प्राप्त कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तीसरी प्राथमिकता पंचायत और चौथी प्राथमिकता सहकारी सभाओं को मिलेगी।
उपायुक्त ने कहा कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए प्रस्तावित जनसंख्या 1500 या उससे अधिक होनी चाहिए। जनजातीय, दूरस्थ, दुर्गम और सब कॉडर के क्षेत्र में 1 हजार तक की जनसंख्या और 150 राशनकार्ड धारकों की शर्त के साथ उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए छूट प्रदान की जा सकती है।
यह मानक भी निर्धारित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसी भी उपभोक्ता को राशन प्राप्त करने के लिए तीन किलो मीटर से अधिक सफर तय न करना पड़े।
अब मोबाइल वैन से बन रहे आधार
डीसी ने कहा कि ई-पीडीएस के तहत शिमला जिले में 2,30,000 नए आधार युक्त आवेदन प्रपत्र वितरित किए हैं। जिला में कुल 1,91,897 राशनकार्ड धारक हैं जिनमें से 1,55,879 ई-पीडीएस राशन कार्ड फार्म, पंचायत सचिवों और निरीक्षकों के पास कर प्राप्त हो चुके हैं। कहा कि जिला में आधार कार्ड बनाने का कार्य पूरा करने के लिए मोबाइल वैन का प्रयोग किया जा रहा है।