Shimla News: यूजीसी नियमावली में संशोधन का विरोध, गले में रस्सी का फंदा डालकर किया भाजपा कार्यालय का घेराव

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नए विनियम उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के बजाय समाज को और अधिक विभाजित करने की दिशा में ले जा रहे हैं। समता के नाम पर लागू किए गए ये नियम योग्यता, अनुभव और शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यूजीसी ने 13 जनवरी को उच्च शिक्षा में समता विनियम 2026 को अधिसूचित किया था। इसके बाद से ही देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों और सामाजिक संस्थाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

एचपीयू के पूर्व कुलपति और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी यूजीसी संशोधन समिति के सदस्य हैं। ऐसे में प्रदेश में इस विषय को लेकर बहस और तेज हो गई है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर हिमाचल की सांसद कंगना, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर और भाजपा नेता राजीव भारद्वाज को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देने वाले भाजपा नेता सवर्ण समाज के हितों पर कुठाराघात होने के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने यूजीसी के इन नियमों को तुरंत वापस नहीं लिया तो पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा और प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया जाएगा। उधर, प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा।